ऑनलाइन डेटा की मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों के वॉट्सऐप मैसेज पर नजर रखना चाहती है। यह ऐसा देश बनाने जैसा होगा जहां हर किसी की निगरानी होती हो। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दो हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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