अल्पसंख्यकवाद मिथ्या है। आजादी के 70 साल बाद भी देश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है। सरकार हर साल उनके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 30,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन अल्पसंख्यकों की स्थिति जस की तस है।
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Monday, October 8, 2018
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» 70 साल बाद भी देश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई नीति नहीं, हर साल खर्च हो रहे 30 हजार करोड़: रिपोर्ट
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