2,285 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की योजना 17 साल पहले बन गई थी मगर पैसों की कमी के कारण राज्य इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं था।
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Friday, December 7, 2018
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