आदिवासियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख जमीनी दावों को किया खारिज

अदालत ने यह आदेश 13 फरवरी को दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछा है कि वह 12 जुलाई से पहले हलफनामा जमा कराकर बताएं कि तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं करवाई गई।

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