रिश्वत लेकर संसद या विधानसभा में वोट देने वाले जनप्रतिनिधि (सांसद या विधायक) पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी।
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Wednesday, March 20, 2019
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» अब पांच सदस्यीय पीठ देखेगी रिश्वतखोर जन प्रतिनिधि के संरक्षण का मामला
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