अदालत में जमा करवाए गए हलफनामे में केंद्र सरकार का कहना है कि संविधान में संशोधन करके गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया गया है।
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Tuesday, March 12, 2019
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» गरीबों को आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया अपने फैसले का बचाव
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