ऐसा कोई कानून नहीं जो गोपनीय दस्तावेजों को प्रकाशित करने पर रोक लगाता हो

जहां सरकार का कहना था कि गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज हासिल कर इसे प्रकाशित किया गया है, लिहाजा इन्हें पुनर्विचार याचिकाओं के जरिए रिकार्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए।

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