नई दिल्ली. भारत में शिक्षा के अधिकार के तहत 2010 से अब तक 40 हजार केस से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले निजी स्कूलों में गरीबों को 25 फीसदी आरक्षण को लेकर हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे केस हैं, जिनमें न्याय मिलना बाकी है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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