गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसमें किसी के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये केवल ड्राफ्ट है न कि फाइनल लिस्ट। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चली है। असम और केंद्र इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी भारतीयों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए जाएं। फाइनल एनआरसी के पहले सभी को क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका मिलेगा। इसके बाद जिन लोगों का नाम फाइनल एनआरसी में जिनका नाम शामिल नहीं हो पाएगा वे फॉरेन ट्रिब्यूनल जा सकेंगे।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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