मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कोई भी वीडियो फुटेज मीडिया में नहीं चलाया जाए। वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी नोटिस जारी किया गया है और मामले की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया गया है। वकील अपर्णा भट्ट को इस मामले की मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। किसी भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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