केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि वित्त मंत्रालय भी एनबीबीसी को प्रस्ताव बनाने के काम में मदद करेगा।
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Thursday, September 5, 2019
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» एनबीसीसी जेपी को परियोजनाएं पूरी करने का नया प्रस्ताव देगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का वक्त
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