तीनों कृषि कानूनों को खत्म किए बगैर विकल्प के लिए सरकार कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रही है। आंदोलनकारी किसान ऐसी किसी कमेटी के पक्ष में नहीं हैं।
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