विधिक न्यायाधिकार केरल हाईकोर्ट से हटाकर कर्नाटक करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा लक्षद्वीप प्रशासन

लक्षद्वीप प्रशासन अपने विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को केरल हाईकोर्ट से हटाकर कर्नाटक हाईकोर्ट किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्रशासन पहले से ही अपनी कुछ नीतियों को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर है।

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