मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित जस्टिस जेके जैन आयोग ने 9 महीने की देरी के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे और छह बस्तों में गत मंगलवार को तीन दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थी, जिसे शुक्रवार को गृह विभाग को भेज दिया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। सरकार इस रिपोर्ट को आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर सकती है। आयोग की रिपोर्ट में पहली नजर में प्रशासनिक चूक सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जब पहले से ही पता था कि आंदोलन उग्र हो सकता है तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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