राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सदस्य राजस्व पर्षद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी छह माह के अपनी रिपोर्ट देगी।
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