सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गैर-कोविड रोगियों के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा देय शुल्कों को विनियमित करने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।
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Monday, July 19, 2021
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» सुप्रीम कोर्ट: खारिज कर दी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका
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