कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत एक आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार एक इमारत के बेसमेंट में किया गया था
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Thursday, June 23, 2022
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» Karnataka High Court: सार्वजनिक दुर्व्यवहार पर ही लागू होगा एससी-एसटी एक्ट, बेसमेंट में दी गईं गालियां अपराध नहीं
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