इस अहम बदलाव के तहत नई व्यवस्था में अब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल से जुड़े सबूत, एमएमएस, लोकेशन साक्ष्य और ईमेल को कानूनी वैधता मिलेगी। साल 2027 तक सभी अदालतों को डिजिटल कर दिया जाएगा।
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Friday, August 11, 2023
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» अब अपना कानून: गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचना देना जरूरी, कहीं भी दर्ज होगी एफआईआर; 2027 तक अदालतें ऑनलाइन
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