महिला आरक्षण: ऐतिहासिक मंजूरी के बाद अब जनगणना और परिसीमन कराने पर जोर, जानें क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान

संसद में महिला आरक्षण पर चल रही 27 साल की अनिश्चितता आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गई। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में धमाकेदार तरीके से यह विधेयक पारित हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान का यह संशोधन लागू हो जाएगा।

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