दलितों के प्रति केंद्र सरकार के रवैए को नकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। धरना की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वृशिण पटेल ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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